मोदी सरकार कहती है कि विपक्ष

29 नवम्बर को जिसने भी लोकसभा और राज्यसभा का मंजर देखा होगा, उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या वाकई देश को संसद की जरूरत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिस मुखिया के दौर में संसद की गरिमा सबसे अधिक गिरी है, उसी मुखिया को नए संसद भवन में बैठने की हड़बड़ी भी है। इस मुखिया ने लोकतंत्र को पूरी तरह से लूट लिया है, और इसके कंकाल को नए चमचमाते आवरण में रखकर दुनिया के सामने पेश करता है। इस सरकार के लिए विपक्ष कुछ नहीं है, यहां तक कि सरकार में भी प्रधानमंत्री के अलावा और कोई नहीं है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे सरकार और मेनस्ट्रीम मीडिया तीन कृषि कानूनों के समय भी किसानों का रहनुमा बता रही थी, बता रही थी कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जो किसानों का हित सोचता है, और फिर इन कानूनों की वापसी के समय भी बेशर्मी से प्रधानमंत्री राग चला रही थी।