नई साल शुरू होते ही ऑनलाइन तरीके से जुड़े नियम बदल जाएंगे आरबीआई ने दिए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़े फैसले में कार्ड टोकन प्रणाली की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने गुरुवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। यानी कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम की सीमा 6 महीने बढ़ा दी गई है।

क्या ये हैं आरबीआई के नए नियम?

1. नए नियमों के तहत, ग्राहकों को किसी भी वेबसाइट से चेकआउट करने पर हर बार अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विवरण दर्ज करने होंगे क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर उनके कार्ड का विवरण सहेजा नहीं जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में हर ट्रांजैक्शन में कार्ड डिटेल्स जोड़ने की झंझट से बचने का तरीका टोकन से हल हो जाएगा।

2. टोकनाइजेशन आपके कार्ड के विवरण के लिए एक अद्वितीय एल्गोरिथम-जनरेटेड कोड या टोकन है। टोकन ग्राहकों को कार्ड विवरण खोले बिना इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से भुगतान करने की अनुमति देते हैं।

3. इसके तहत ग्राहक 30 जून, 2022 से Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन लेन-देन करने के लिए, ग्राहकों को हर बार ऑर्डर देने पर अपने कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ऑर्डर में कार्ड विवरण दर्ज करने की परेशानी से बचने के लिए, ग्राहक अपने कार्ड टोकन रख सकते हैं।

4. रिपोर्ट के अनुसार, यदि आप डिस्कवर, डाइनर्स, रुपया या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 30 जून, 2022 से शुरू होने वाले मैन्युअल ऑनलाइन भुगतान के लिए हर बार अपने कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी। यदि आप वीज़ा या मास्टरकार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको कार्ड की जानकारी को नए प्रारूप में सहेजने के लिए अधिकृत करने की आवश्यकता है।

5. RBI के नए दिशानिर्देश Google Play Store, YouTube और Google Ads जैसी सभी भुगतान सेवाओं को प्रभावित करेंगे। नए प्रारूप के तहत, आपको 30 जून, 2022 तक सभी ऑनलाइन मैन्युअल भुगतानों के लिए हर बार अपने कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी।

आरबीआई ने सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को एक परिपत्र जारी कर पूछा है कि 'विभिन्न प्रतिभागियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए, सीओएफ डेटा के भंडारण की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी गई है। इस डेटा को तब हटा दिया जाना चाहिए।

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