आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने टैक्स में की बड़ी कटौती

त्योहारी सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पाम और सूरजमुखी के तेल पर कृषि उपकर और सीमा शुल्क कम कर दिया है। इससे पहले उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाने का आदेश जारी किया था। स्टॉक की सीमा 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी। राज्यों को आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें 3.26 प्रतिशत से गिरकर 8.58 प्रतिशत हो गई हैं। हालांकि सरकार ने खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कीमतों में ज्यादा कमी नहीं आई है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता का कहना है कि सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेलों पर आयात शुल्क और घरेलू बाजार में खुदरा कीमतों में वृद्धि को कम कर दिया है।

क्या अब आम आदमी को राहत मिलेगी?

सरकार ने मार्च 2022 तक पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर कृषि उपकर कम कर दिया है। इसके अलावा उन पर कृषि उपकर भी कम किया गया है। यह एक ऐसा कदम है जो खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एडिबल ऑयल ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैट के महानगर अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि सरकार के इस कदम में बहुत देर हो चुकी है।

त्योहारी सीजन नजदीक आने से आयात शुल्क में कटौती का ज्यादा फायदा नहीं होगा और विदेशी निर्यातकों से निर्यात बढ़ने की संभावना है।

इसलिए लोगों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, इसका कारण यह है कि हाल ही में तिलहन और तेल पर एसजीएसटी जो कि 5% है, को पहले हटाना पड़ा।

साथ ही सरकार को जनता को कम कीमत का खाद्य तेल सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

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